Sthamly

प्रस्तावना ​भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के लागू होने के साथ ही डेटा सुरक्षा अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी जिम्मेदारी बन गई है। यह कानून न केवल नागरिकों की निजता की रक्षा करता है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए पारदर्शिता और भरोसे के आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ करता है। ​अनुपालन के प्रमुख आधार ​हर नए व्यवसाय और स्टार्टअप को इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है: ​सहमति और स्पष्टता: अब स्टार्टअप्स को डेटा एकत्र करने से पहले यूजर को सरल और स्पष्ट भाषा में नोटिस देना होगा। पुरानी जटिल नियम और शर्तें अब मान्य नहीं होंगी; यूजर को यह पता होना चाहिए कि उसका कौन सा डेटा किस काम के लिए लिया जा रहा है। ​न्यूनतम डेटा का सिद्धांत: केवल वही डेटा लें जो आपकी सेवा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो। बिना किसी ठोस कारण के यूजर की व्यक्तिगत जानकारी को अपने सर्वर पर जमा करके रखना अब कानूनन गलत है। ​डेटा सुरक्षा बोर्ड और जवाबदेही: डेटा में किसी भी तरह की सेंधमारी या लीक होने पर इसकी सूच...